जयपुर, 31 जुलाई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार द्वारा राजकाज पोर्टल पर लंबित IPR (अचल संपत्ति विवरण) भरने हेतु 1 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 तक अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्णय का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं कार्मिक विभाग का आभार व्यक्त किया है। राठौड़ ने कहा कि महासंघ द्वारा लगातार राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हित में IPR मॉड्यूल को पुनः खोलने की मांग की जा रही थी। सरकार द्वारा यह निर्णय लाखों राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हित में लिया गया है, जिससे लंबित IPR भरने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हित में निम्नलिखित महत्वपूर्ण आदेश भी शीघ्र जारी किए जाएँ | सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के उपार्जित अवकाश (Surrender Leave) के लंबित भुगतान का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। विभागीय पदोन्नतियों में अनुभव संबंधी शर्तों में पूर्ण छूट प्रदान करने के आदेश तत्काल जारी किए जाएँ, ताकि लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रियाओं का समयबद्ध निस्तारण हो सके। राठौड़ ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार कर्मचारियों एवं अधिकारियों की इन महत्वपूर्ण एवं न्यायोचित मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेकर शीघ्र आदेश जारी करेगी। आभार प्रकट करने वालों में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह यादव, देवेंद्र सिंह नरूका, महासंघ महामंत्री मोहनलाल शर्मा, अखिल राजस्थान वाहन चालक तकनीकी एवं वाहन चालक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजयवीर सिंह, राहुल यादव, ओम प्रकाश चौधरी आदि कर्मचारी नेता शामिल रहे ।
