जयपुर, 22 जून । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने पदोन्नति हेतु आवश्यक सेवा अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान करने की मांग को लेकर वित्त सचिव को ज्ञापन सोपा। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने वित्त सचिव से मुलाकात कर मांग की है कि बजट घोषणा 2026-27 के तहत पदोन्नति के लिए वांछित अनुभव में 2 वर्ष की छूट का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए।
महासंघ का कहना है कि पूर्व में पदोन्नति हेतु दी गई छूट का लाभ तकनीकी कारणों से कई विभागों के कर्मचारी नहीं ले पाए। इसके अलावा, मौजूदा नियमों में 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में छूट प्राप्त कर चुके कर्मचारियों को बाहर रखने का जो प्रावधान किया जा रहा है, उससे 2018 बैच के मंत्रालयिक कर्मचारी लाभ से वंचित रह जाएंगे। महासंघ की मांग है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की शर्त को हटाया जाए, ताकि मंत्रालयिक कर्मचारी भी पदोन्नति का लाभ उठा सकें।
राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि सरकार के इस उदासीन रवैये के विरोध में कर्मचारियों में आक्रोश है तथा मांग नहीं मानने पर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। महासंघ ने सरकार से आग्रह किया है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उन कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्होंने 2024-25 और 2025-26 में छूट का लाभ ले लिया है, शेष सभी कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट प्रदान कर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इस अवसर पर राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह यादव, महासंघ के उपाध्यक्ष अजयवीर सिंह, सेल टैक्स विभाग से चंद्रशेखर सिंह राजपूत, रणजीत, अभियोजन विभाग से सुरेन्द्र, कुलदीप एवं अन्य उपस्थित रहे।
महासंघ एकीकृत ने की पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट की मांग
