जयपुर, 23 दिसंबर। राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने एवं वित्त विभाग द्वारा 11 दिसंबर 2024 को वेतन संशोधन के एकतरफा आदेश जारी करने से राज्य कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। इसको लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष/ महामंत्री, जिला अध्यक्ष व जिला मंत्री सहित पूरी प्रदेश महासमिति की एक आपात बैठक 25 दिसंबर 2024 को प्रातः 11:15 बजे महासंघ कार्यालय- राज्य केंद्रीय मुद्रणालय, सरदार पटेल मार्ग जयपुर में बुलाई है। जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। यह जानकारी महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बयान में दी।
राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी उनकी वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करेगी। उन्होंने बताया कि इन समितियों से पूर्व मंत्रिमंडलीय उप समिति एवं अन्य समितियां ने भी विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की सिफारिशें की थी। लेकिन राज्य सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना 11 दिसंबर 2024 को वित्त विभाग के एक तरफा आदेश में कुछ संवर्गों की ही वेतन विसंगतियों को दूर किया है। अधिकांश संवर्गों की वेतन विसंगतियों को छोड़ दिया गया है। राठौड़ ने इसे कर्मचारीयों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात बताया है। राठौड़ ने कहा कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किये बिना वेतन विसंगतियों को दूर करना कर्मचारियों के साथ धोखा है। जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश
