जयपुर। EWS वेलफेयर मंच ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार से मांग कि हमे जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाये यह आरक्षण ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, जैन, माथुर, कायस्थ, मुस्लिम एवं अन्य की आबादी के अनुसार 50 प्रतिशत तक हो। हमारा हक, कम से कम 20 प्रतिशत किया जाये EWS आरक्षण, बच्चों के साथ भेदभाव मंजूर नही। केन्द्र सरकार द्वारा आयु सीमा छूट, भूमि-भवन की बंदिश हटाई जाये।
राजकोष में हमारा सबसे ज्यादा योगदान इसलिए हमारे बच्चों को भी छात्रवृत्ति अन्य वर्गो की तरह दी जाये। EWS वर्ग जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, जैन, माथुर, मुस्लिम एवं अन्य अनारक्षित जातियों आती है उसी के उत्थान और राहत के लिये इस मंच का गठन किया गया है।
मंच के मुख्य समन्वयक और विप्र महासभा के अध्यक्ष सुनील उदेईया ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते है कि चूँकि उक्त जातियों का जनसंख्या अनुपात देश में कुल आबादी का लगभग पचासप्रतिशत है अतः संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार इस वर्ग के अधिकार और सम्मानजनक जीवन के लिये अभी कम से कम 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये ।
केन्द्र सरकार की भर्तियों में अन्य वर्ग की तरह 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाए कोरोना के चलते भर्ती नहीं होने से बच्चे आवेदन नहीं कर पाये और अब उनकी आयु अधिक हो चुकी है इसलिये बच्चों को न्याय प्रदान किया जाए साथ ही रिक्त रही सीटों पर बैकलॉग सिस्टम और प्रमोशन में आरक्षण प्रदान किया जाये। इस वर्ग का नाम ही आर्थिक कमजोर वर्ग है इसलिये सभी सरकारी / निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति की स्पष्ट व्यवस्था हो। साथ ही सभी शैक्षणिक कोर्सों में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट इस वर्ग को दी जाये। EWS प्रमाण-पत्र में विवाहित महिलाओं के लिये केवल पति की आय ही आधार हो। पिता की आय को हटाया जाये। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी की तर्ज पर राजनैतिक आरक्षण दिया जाये। केंद्र के EWS मापदंडों से भूमि भवन की शर्तों को हटाया जाए |
संविधान में समानता, समान अवसर स्याय और स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भी सदियों पुरानी बातों को लेकर हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जो उचित नहीं है। देश आजाद होने और संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद भी वर्तमान हालातों और परिस्थितियों के आधार पर समानता का अवसर नहीं दिया जाना गम्भीर है और अब इसको और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जागरूक और शिक्षित वर्ग द्वारा अपने बच्चों के साथ अन्याय होते देखना भी एक पाप है। शीघ्र ही उक्त मांगों को लेकर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से मिलकर प्रधानमंत्री जी से मांगों को पूरा करवाने के लिए सांकेतिक धरना देंगे और समाधान नहीं होने पर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे साथ ही राज्य सरकार से संबंधित मांगों के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे।
वार्ता के दौरान सुनील उदेईया अध्यक्ष विप्र महासभा, अनिल चतुर्वेदी अध्यक्ष श्री परशुराम सेना, डॉ संजीव गुप्ता संयोजक अग्रवाल समाज, डॉ शिवराज सिंह तँवर संयोजक एवं मुख्य समन्वयक एवं अध्यक्ष तंवरावाटी राजपूत, अजय सक्सेना एड० संयोजक एवं अ०भा कायस्थ अध्यक्ष, महासभा संयोजक एवं राजेन्द्र सिंह तंवर संयोजक एड. मुराद अली शेख एड संयोजक एवं अध्यक्ष मुस्लिम युवा, पंकज जोशी थौई अध्यक्ष, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय ब्राहमण महासभा , सरिता मित्तल अध्यक्ष सर्वशक्ति मित्र मण्डल, महिला प्र०, राजकुलदीप सिंह महामंत्री, अ०भा० क्षत्रिय महासभा, राजस्थान के मौजूद रहे |
जनसंख्या के आधार पर दिया जाये आरक्षण आबादी के अनुसार 50 प्रतिशत पर हमारा हक – EWS वेलफेयर मंच
