जयपुर, 20 फरवरी । राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के एक शिष्टमंडल ने राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया तथा कार्मिक सचिव अर्चना सिंह को ज्ञापन देकर राजस्थान के बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में पदोन्नति में अनुभव तथा सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग की है।
संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शेर सिंह यादव तथा प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया की गत वर्ष अक्टूबर माह में अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों का कैडर रिव्यू हुआ है जिसमें पदोन्नति के कुछ नए पद क्रमोन्नत हुए हैं । इन पदों पर पदोन्नति हेतु काफी लंबी प्रक्रिया होती है क्योंकि प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग एवं तत्पश्चात कार्मिक विभाग से रिव्यू डीपीसी की अनुमति प्राप्त करनी होती है। अधिकांश विभागों को अभी तक भी रिव्यू डीपीसी की अनुमति प्राप्त नहीं हो पाई है। यह भी तब संभव है जब नियमित डीपीसी 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण कर दी गई हो तथा नव क्रमोन्नत पदों की कुल संख्या के 15% पद रिक्त हो। ऐसी स्थिति में नव क्रमोन्नति के पदों पर डीपीसी अगले वित्तीय वर्ष में ही संभव हो पाएगी और यदि यह छूट नहीं मिलती है तो अनेक कार्मिक बिना पदोन्नति हुए ही सेवानिवृत हो जाएंगे और पद रिक्त पड़े रहेंगे जिससे सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ेगा अतः बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में पदोन्नति हेतु अनुभव तथा सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट दिया जाना आवश्यक है। शिष्टमंडल में गजेंद्र सिंह राठौड़, शेर सिंह यादव,देवेंद्र सिंह नरूका, प्रकाश यादव, गिर्राज सोनी, बहादुर सिंह, राहुल यादव, प्रेम जरवाल, कैलाश मीणा आदि कर्मचारी नेता शामिल रहे।
पदोन्नति में 2 वर्ष की छूट दिए जाने की बजट घोषणा में करे
