जयपुर, 3 फरवरी। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की एक शिष्टमंडल ने आज संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव एवं कार्मिक सचिव को ज्ञापन देकर अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों के हाल ही में कैडर रिव्यू के अंतर्गत नव क्रमोन्नत पदोन्नति के 100% पदों पर रिव्यू डीपीसी करवाई जाने की मांग की है । उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 26.07. 2022 में प्रावधान है कि बड़े हुए पदोन्नति के पदों की उसी वर्ष में डीपीसी तभी संभव है जब किसी विभाग में 30 सितंबर तक नियमित डीपीसी हो जाती है और पदोन्नति का जो पद बढ़ा है, विभाग में उस पद की कुल संख्या के 15% पद 31 दिसंबर तक रिक्त हो, अन्यथा अगले वर्ष 1 अप्रैल को नियमित डीपीसी में यह पद शामिल किए जाएंगे।
इस वर्ष अधीनस्थ मंत्रालयिक संवर्ग के कैडर रिव्यू में नवीन पद दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से विभागों में उपलब्ध माने गए हैं परंतु इस प्रावधान के कारण अधिकतर विभागों में अनेक पदों पर रिव्यू डीपीसी नहीं हो पा रही है जबकि इसी अवधि में अनेक ऐसे कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो रहे हैं जो यह प्रावधान नहीं होता तो पदोन्नति का लाभ लेकर सेवानिवृत्ति होते हैं । राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने कैडर रिव्यू के संदर्भ में इस प्रावधान को हटाए जाने की मांग की है ताकि प्रत्येक विभाग में जितने भी पदोन्नति के पद बढ़े हैं, उन पर 100% डीपीसी हो सके और कर्मचारियों को लंबे सेवाकाल के अंत में उसके योग्य पदोन्नति लाभ मिल सके। शिष्टमंडल में प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका, प्रकाश यादव गोपाल स्वरूप पाठक राहुल यादव प्रेम जरवाल शामिल रहे।
राज्य कर्मचारी संघ ने की पदोन्नति के सभी पदों पर डीपीसी की मांग
