जयपुर, 16 अक्टूबर । राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने बजट घोषणा 2025 26 के अंतर्गत मंत्रालयिक कर्मचारियों के पांचवीं बार किया गए कैडर रिव्यू में कम मंत्रालयिक कर्मचारियों वाले छोटे विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों का भी ध्यान रखे जाने की पुरजोर मांग की थी और इसे उनके समानता के मूलभूत अधिकारों का हनन बताया था । मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर रिव्यू 2025 में वित्त विभाग द्वारा लिए गए निर्णय में 35 कर्मचारियों की संख्या पर भी एक संस्थापन अधिकारी तथा 22 से अधिक मंत्रालयिक कर्मचारियों पर एक प्रशासनिक अधिकारी का पद क्रमोन्नत करने तथा पदोन्नति के मांडना निर्धारण में 0.5 से 0.9 तक को पूर्णांक में एक पद माने जाने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री दीया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत तथा प्रमुख वित्त सचिव वैभव गलारिया का आभार प्रकट किया है । संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि इस कैडर रिव्यू से आरपीएससी में ऊंची मेरिट लाने पर भी छोटे विभाग में पदस्थापित किए जाने पर पदोन्नति के अवसरों में कमी के कारण पदोन्नति से वंचित हो जाने वाले कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा। यद्यपि संघ द्वारा शीर्ष तीन पदों का अनुपात क्रमशः 3% 5% एवं 8% करने की मांग की गई थी जिसे अब 1.6% 4.5% एवं 10% रखा गया है । अब मंत्रालय कर्मचारियों में पड़ा नीति के पदों का निर्धारण उनके विभाग में मंत्रालयिक कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में निम्नानुसार होगा |
संस्थापक अधिकारी 1.3% से 1.6% प्रशासनिक अधिकारी 4% से 5% अधिक प्रशासनिक अधिकारी 9 से 10% सहायक प्रशासनिक अधिकारी 17% वरिष्ठ सहायक 23% तथा कनिष्क सहायक 43.9% होंगे। इस प्रकार के कैडर में राजस्थान स्तर पर कुल 1231 पदोन्नति के नए क्रमोन्नति की गई है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ मांग करता है कि शीर्ष दो पदों का अनुपात क्रमशः तीन एवं पांच प्रतिशत किया जावे तथा वरिष्ठ सहायक के 684 पद तथा कनिष्ठ सहायक के 547 पद कम नहीं करते हुए पदोन्नति के नए पद सृजित किए जाएं। आभार प्रकट करने वालों में शेर सिंह यादव, प्रकाश यादव, महेंद्र शर्मा, रमेश तिवारी, महेश शर्मा, राहुल यादव, प्रेम जरवाल, कल्पित जैन, गोपाल स्वरूप पाठक, प्रभु दयाल नील, सवाई सिंह राठौड़, सर्वेश्वर शर्मा, बहादुर सिंह राठौड़, रामनरेश जटवा, रतनलाल शर्मा, गिर्राज सोनी, राम सिंह आदि कर्मचारी नेता शामिल है।
