जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने आज बजट घोषणा के अनुरूप मंत्रालयिक निदेशालय का शीघ्र गठन कर राजस्थान के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की एकीकृत वरिष्ठता सूची बनाकर विभिन्न विभागों में मंत्रालयिक कर्मचारी में व्याप्त पदोन्नति में विसंगति को दूर करवाने के लिए वित्त मंत्री दीया कुमारी, प्रमुख वित्त सचिव वैभव गालरिया, तथा कार्मिक शासन सचिव के के पाठक को ज्ञापन सौंप कर मांग की। शिष्टमंडल ने निदेशालय गठन तथा कैडर पुनर्गठन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित डेड लाइन क्रमशः दिनांक 15.06.2025 तथा 31.07.2025 भी गुजर जाने की और इनका ध्यान आकर्षित किया।
राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारीक ने बताया कि आरपीएससी की मैरिट में उच्च मैरिट रखने वाले अभ्यर्थी जिन्हें सामान्य प्रशासन सुधार विभाग द्वारा छोटे विभागों में नियुक्ति दी गई वह आज 4200 ग्रेड पे में ही सेवानिवृत होने को मजबूर है जबकि उनसे बाद की वरिष्ठता सूची वाले अभ्यर्थी, जिन्हें बड़े विभाग आवंटित हुए, वह संस्थापन अधिकारी के पद पर 6600 ग्रेड पे में वेतन ले रहे हैं । महामंत्री देवेंद्र सिंह ने रोका ने इसे कर्मचारियों के समानता के मूलभूत अधिकार का हनन बताया तथा मांग की कि ऐसे कर्मचारियों को न्याय प्रदान करने के लिए राजस्थान के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की एक एकीकृत वरिष्ठता सूची बनाई जानी चाहिए तथा उसमें व्याप्त विसंगति को शैडो पद सृजित कर दूर किया जाना चाहिए और भविष्य में मूल वरिष्ठता सूची के अनुसार ही पदोन्नतियां की जानी चाहिए। शिष्टमंडल में एकीकृत कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारीक, प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका, प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह यादव, जी एस पाठक, कुलदीप शर्मा, राहुल यादव, शशिकांत शर्मा आदि कर्मचारी नेता शामिल रहे।
मंत्रालयिक कर्मचारियों की एकीकृत वरिष्ठता सूची बनाकर पदोन्नति विसंगति दूर की जाए
