जयपुर, 16 जून | दिनांक 13 मई 2025 को बजट वर्ष 2025_ 26 में चिन्हित बी श्रेणी की बजट घोषणाओं की समीक्षा हेतु आयोजित कैबिनेट स्तरीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रालयिक संवर्ग का निदेशालय गठित करने तथा पदोन्नति में अनुभव तथा सेवा अवधि में छूट दिए जाने की क्रियान्विति के आदेश निकाले जाने की डेडलाइन 15 जून 2025 निश्चित की गई थी, लेकिन अभी तक कार्मिक विभाग द्वारा आदेश नहीं निकाले गए हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि संपूर्ण राजस्थान के कर्मचारियों की डीपीसी इसी कारण रुकी होने से उद्वेलित कर्मचारी संगठनों द्वारा सभी अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए जाने के बाद अब विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जाने लगी है, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक मंत्रिमंडलीय बैठक के निर्णय की पालना में आदेश जारी नहीं किए गए हैं
राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने निर्णय लिया है की शीघ्र ही प्रांत स्तरीय मीटिंग बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय कर एक प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाए और फिर भी यदि सरकार ध्यान ना दे तो सरकार के संवेदनहीन रवैये खिलाफ आंदोलन किया जाए क्योंकि इसके कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश प्राप्त है।
