कोटा, 6 मार्च | विधायक संदीप शर्मा ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश में हजारों बीघा मंदिर माफी की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, इन कब्जों के लिए पुजारियों पर हमले और हत्या की जघन्य घटनाएं हुई हैं, इसलिए सरकार तत्काल कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाये और पुजारियों को संरक्षक प्रदान करे। विधायक शर्मा ने पर्ची के माध्यम से सदन में यह मामला उठाया जिसका समर्थन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर में भी भूमाफियाओं ने कब्जे करके कॉलोनी काटकर मकान बना लिये हैं, ऐसी स्थिति में जहां सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि मंदिर माफी बेची नहीं जा सकती, इनकी एफआईआर दर्ज है, तो सरकार कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करे, प्रांत में जहां भी है, सब जगह कार्रवाई करे।
उन्होने बजट में मंदिरों में भोग राशि बढ़ाकर 3 हजार तथा पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि 70 साल में मंदिरों के हित में जिनके काम नहीं हुए, उतने भजनलाल सरकार ने 1 साल में कर दिए। उन्होंने बताया कि 1963 में राजपत्र की घोषणा के अनुसार मंदिर माफी की जमीनों पर पुजारियों को खातेदारी दी गई थी। चूंकि इन जमीनों का लगान वसूल कर लिया गया था इसलिए इनकी माफी भी खत्म है। वर्ष 1991 में राजस्व विभाग ने मंदिरों की जमीनों से पुजारियों के नाम हटाने के और इसका नोट राजस्व रिकॉर्ड में डालने का सर्कुलर जारी किया गया। लेकिन इसकी पालना में मंदिरों की जमीनों से पुजारियों के नाम हटाने के साथ ही समस्त पुजारियों के नाम खातों से हटा दिये गये। यहां तक कि आनुवांशिक खातेदारों को भी हटा दिया। नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जागीर अधिनियम की धारा 9 तथा टीएनसी एक्ट, राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 46 के तहत भी वंशानुगत तरीके से पुजारियों को मंदिर की जमीनों का स्वाभाविक खातेदार माना गया है। ऐसे में राजस्व विभाग का उक्त परिपत्र इन अधिनियमों का उल्लंघन करता है।
मंदिर माफी की जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे हटा कर से पुजारियों को संरक्षण दे सरकार – संदीप शर्मा
