जयपुर 5 मार्च। राज्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के एक प्रतिनिधिमंडल की उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी से वार्ता हुई और उन्हें कर्मचारियों की मांगों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत और प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग को भी कर्मचारियों की मांगों का मांग पत्र सौंपा तथा इनका निराकरण करने की मांग की जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही वित्त एवं कार्मिक विभाग से उनकी वार्ता करवाई जाएगी।महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया की प्रमुख मांगों में राज्य कर्मचारियों की वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए बनी सामंत कमेटी एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्टों को सार्वजनिक करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को यथावत जारी रखना , 9, 18, व 27 वर्ष पर मिलने वाली एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष पर एसीपी का लाभ भाजपा के पूर्व समझौता के अनुसार देने, मंत्रालयिक संवर्ग में दूसरी पदोन्नति पर ग्रेड पे 3600 की जगह 4200 करने, अन्य संवर्गों के समान शीर्ष पदों में संस्थापन अधिकारी का अनुपात तीन प्रतिशत एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद पांच प्रतिशत करने, वास्तविक रिक्त पदों के अनुरूप नई भर्ती करने की मांग की है।
उन्होने बताया कि इन मांगों को शामिल करते हुए 20 सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार को सोपा गया है। जिसमें हर वर्ग की मांग शामिल है उन्होंने यह भी बताया कि यह मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी भेजा जाएगा और प्रधानमंत्री जी से पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की जाएगी। महासंघ (एकीकृत) के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा कुलदीप यादव, श्याम सिंह राठौड़,राजेश पारीक, देवेंद्र सिंह नरूका, राजेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश चौधरी, सर्वेश्वर शर्मा बहादुर सिंह, नाथू सिंह गुर्जर आदि कर्मचारी नेता शामिल रहे ।