जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जेडीए के मंथन सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जेडीसी ने सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को गुणात्मक रूप से निस्तारित कर एवं प्रकरणों का निस्तारण 30 दिवस मेें करने के निर्देश दिये। 60 दिवस से पुराने प्रकरणों को आगामी बैठक से पूर्व निस्तारित कर पेंडेन्सी समाप्त करने के निर्देश दिये। लाइट्स प्रकरणों (कोर्ट कैसेज) का निस्तारण त्वरित गति से करने एवं इससे संबंधित प्रकरणों को ऑनलाइन करने के निर्देश दिये ताकि प्रकरणों की निरंतर मॉनिटरिंग कर पेन्डेन्सी शून्य की जा सके। इसके अतिरिक्त ओआईसीज (OIC’S) को कोर्ट कैसेज से संबंधित प्रकरणों में तथ्यात्मक रिपोर्ट ऑनलाईन अपलोड करने के निर्देश दिये, जिससे हर स्टेज पर प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो सके।
नागरिक सेवा केंद्र में समस्त प्रकार के दर्ज ऑनलाईन प्रकरणों की पेडेंसी शून्य करने के निर्देश दिये गये। पट्टो से संबंधित समस्त प्रकार के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने के निर्देश दिये। समस्त जोन उपायुक्तों को पट्टे से संबंधित पत्रवालियॉ नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से ली जाकर निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने जेडीए के राजस्व में बढोतरी हो, इसके लिए भी विशेष प्रयास किये जाने के निर्देश दिये। इस हेतु निर्देश दिए गए कि राजस्व अर्जित करने हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर, लक्ष्य पूर्ण करने हेतु प्रभावी प्लानिंग की जायें। उपायुक्तों को निर्देश दिये कि नीलामी के लिए परिसंपत्तियॉ प्राथमिकता के आधार पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर नीलामी करने के निर्देश भी दिये गये एवं नीलामी की कार्यप्रणाली को सरल बनाने एवं आ रहे समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिये। बैठक में जेडीए सचिव, समस्त निदेशक, समस्त अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक, समस्त उपायुक्त उपस्थित थे। साथ ही अन्य संबंधित अधिकारी ऑनलाईन बैठक से जुुडे।
