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जयपुर मेटल्स पीड़ित संघर्ष समिति ने अपनी मांगो के लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया
- जयपुर | वर्षो से बंद पड़ी जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कम्पनी के मजदूरों और कर्मचारियों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया | प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 23 वर्षो से पीड़ित एवं संघर्षरत 1558 परिवारों की विभिन्न मांगो को लेकर राजस्थान सरकार से निरन्तर न्याय व बकाया भुगतान की मांग की जा रही है लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला है | वही वार्ता में बताया गया कि 1558 सेवारत उक्त राजकीय उपक्रम के मजदूरो और कर्मचारियों को ले – ऑफ़ करने से पूर्व वर्ष 1999 में ही अन्य राजकीय उपक्रमों / सरकारी विभागों में समायोजित किया जाना था मगर इस उपक्रम की बेशकीमती जमीनों, सम्पतियो आदि पर कुछ आंतरिक व बाहरी तत्वों की गलत नियत रही जिस कारण इस उपक्रम को सरकार की बिना अनुमति के, बिना विधिक प्रक्रिया के निजी हाथो में सौपने के कुत्सित प्रयास किया गया जिसका नुकसान पीड़ित मजदूरों और कर्मचारियों से साथ सरकार को भी हुआ |
पीड़ित संघर्ष समिति ने कर्मचारियों / मजदूरों के 23 वर्षो के बकाया भुगतान, वेतन, परिलाभ, पी. ऍफ़. मय इंक्रीमेंट व ऑन रोल कर्मचारियों को अन्य राजकीय उपक्रमों में समायोजन अविलम्ब करने हक़ न्याय दिलाने की मुख्यमंत्री से गुजारिस की गयी है |
संघर्ष समिति के संयोजक दिलीप व्यास ने बताया की ;यदि एक माह में हमारी सभी मांगो पर समाधान नहीं किया गया तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जायेगा | इस अवसर पर राष्ट्रिय मानवाधिकार परिषद के उपाध्यक्ष राजेंद्र ताम्बी, समाजसेवी के. बी. शर्मा, राहुल गांधी बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिखवाल, राजस्थान किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार सारण, उपाध्यक्ष हाजी सईद अहमद खा, न्याय संघर्ष संगठन के जिलाध्यक्ष सावंत सिंह शेखावत वार्ता के दौरान मौजूद रहे |
