जयपुर 19 अगस्त 2023 | राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के प्रांतीय आवाहन पर संपूर्ण राजस्थान में नर्सेज ने दिनांक 17 जुलाई से लगातार गांधीवादी आंदोलन कर रहे है इसी के चौथे चरण में काली पट्टी बांधकर कार्य करना,मशाल जुलूस,पोस्ट कार्ड अभियान, संभाग स्तरीय रैलियों के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नही आयी है | इसलिए अब नर्सेज जयपुर में 23 अगस्त को महारैली कर आर पार के मूड में है।
प्रदेश संयोजक चंद्रकांत शर्मा ,देवाराम चौधरी, खुशी राम मीणा ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि 17 जुलाई 2023 से संपूर्ण राजस्थान की आम नर्सेज की सहमति से संघर्ष समिति ने गांधीवादी आंदोलन का आगाज किया। उन्होंने बताया की विगत कई वर्षों से नर्सेज की न्याय संगत लंबित मांगों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे नर्सेज में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना काल के दौरान राजस्थान को रोल मॉडल बनाने में नर्सेज ने अग्रिम पंक्ति में खड़े रहकर पूरी निष्ठा व ईमानदारी से वैश्विक महामारी से लडने में अपनी भूमिका निभाई थी । सरकार ने उस समय नर्सेज के उत्कृष्ठ कार्य की सराहना की थी। उत्तरप्रदेश, बिहार,हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यो से वेतन एवम भत्तों में अत्यधिक असमानता है।प्रवक्ता हरि सिंह भाटी ने बताया कि राज्य में संविदा,निविदा, यू टी बी,ई एम टी,एन एच एम नर्सेज की स्थिति विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी बदतर है।इस सभी का वेतन 7900 से बढ़ाकर 37800 तुंरत एक मुश्त आदेश जारी करवाये जावे। साथ ही पर्याप्त संख्या में नवीन पद सृजित कर नियमित भर्ती में प्राथमिकता दी जावे। जिला संयोजक अजय सिंह बघेल, प्रदीप नीमरोट ने बताया कि ए एन एम, एल एच वी,नर्सिंग ट्यूटर के पदनाम परिवर्तन, सेवारत नर्सेज के संविदाकाल के नोशनल लाभ,केंद्र समान वेतन-भत्ते, सी एच ए की सेवा बहाली, दवा लिखने के राज्यादेश,समयबद्ध पदोन्नति, नर्सेज का प्रथक निदेशालय,नर्सेज का कैडर पुनर्गठन,नवीन भर्तियों में ए एन एम के 2200 पद,नर्सिंग ऑफिसर के 3800 पद जुड़वाना, एएनएम, एलएचवी संघ से राज्य सरकार की वार्ता की धरातल पर क्रियान्वित करवाना , स्पष्ट जॉब कार्ड जारी करवाना है। नर्सेज राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से अपील करते है कि नर्सेज की मांगों को गंभीरता से लेते हुए मांगो को पूरा करावे अन्यथा नर्सेज को मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जिससे रोगियों को होने वाली परेशानी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।