जयपुर, 1 दिसम्बर | राज्य में चल रही मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले तीन साल से अधिक समय होने के बाद भी जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के चलते दर दर ठोकर खाने को मजबूर है | चिकित्सा विभाग ने किया मजबूर वित्त विभाग से पोस्ट csr रूल्स 2022 में पद सृजित किए साथ ही csr रूल्स में लेने के आदेश है | लेकिन विभाग के कमियों के कारण परेशान कम्प्यूटर ऑपरेटर हुए आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा |
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कंप्यूटर ऑपरेटर संघर्ष समिति के प्रदेश महामंत्री राकेश कुमार पारीक बताया कि चिकित्सा विभाग काम करना ही नहीं चाहते है वो सिर्फ फाइल को कभी वित विभाग कभी कार्मिक विभाग कभी चिकित्सा मंत्री के पास भेजता रहे है | वही तीन साल में अभी तक csr रूल्स में समायोजित नहीं किया है | तीन साल पहले ही दस्तावेज सत्यापन भी हुए लेकिन ज्वाइन नहीं हुई जिससे पूरे राजस्थान में निशुल्क दवा योजना के कम्प्यूटर ऑपरेटरों में काफी आक्रोश है | विभाग के अधिकारियो की हतकर्मिता के शिकार हुए आपरेटर अब अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी सयुक्त महासंघ एकीकृत के सानिध्य मे आन्दोलन करेंगे |
