जयपुर, 2 अगस्त। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) के प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव उद्योग आलोक गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें सुझाव दिया कि अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ की चुनौती का सामना प्रदेश के उद्योगपति और सरकार मिलकर करें। नए वैश्विक बाजार तलाशने और अन्य विकल्पों के लिए प्रदेश के निर्यातकों को तैयार करने के लिए फोर्टी सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।
फोर्टी की ओर से सरकार को सौंपे अन्य सुझावों में रिप्स-2024 के तहत छूट के रिफंड, एमएसएमई के लिए वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, धारा 43 बी (एच) के तहत सरकार उपक्रमों में भी भुगतान के लिए 45 दिन की समय सीमा तय होनी चाहिए। राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले निवेशकों की विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई। उद्योग सचिव ने फोर्टी के सुझाव और मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में फोर्टी संरक्षक सुरजाराम मील, अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, इंडस्ट्री कमेटी चेयरमैन जगदीश सोमानी, एमएसएमई कमेटी चेयरमैन विनय गोधा, यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, वुमन विंग अध्यक्ष नीलम मित्तल शामिल रहे ।