राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ पदोन्नति में छूट और कैडर रिव्यू की मांग

जयपुर, 11 जून। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर बजट घोषणा के अनुरूप पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष की छूट एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कैडर रिव्यू के आदेश निकाले जाने की मांग की है । राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए बजट घोषणा की जाती हैं जो एक प्रकार से सरकार की कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम की कार्य योजना होती है। इनका उद्देश्य कर्मचारियों को राहत प्रदान करना होता है परंतु समय से आदेश नहीं निकाले जाने पर ऐसी घोषणाएं दिखावा मात्रा बन जाती है और कर्मचारियों को बहुत कम लाभ मिल पाता है।

जून माह आने के बावजूद भी कार्मिक विभाग द्वारा आदेश नहीं निकाले गए हैं तथा सचिवालय सहित विभिन्न कर्मचारी संगठन निरंतर मांग कर रहे हैं। आदेश में देरी से इस वर्ष समय पर पदोन्नतियां होना मुश्किल हो जाएगा तथा कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, अनेक कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नवंबर माह में नगर निगम, जिला परिषद एवं पंचायती राज आदि के चुनाव की घोषणा की गई है । आचार संहिता में छूट होने के बावजूद भी वित्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नतियों की फाइलें वापस लौटाई जाती रही है। एक और कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष समय पर डीपीसी करने के आदेश निकाले जाते हैं दूसरी ओर जून माह आने तक भी आदेश नहीं निकल जा रहे हैं इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है और पूरे राजस्थान में डीपीसी रुकी पड़ी है। कैडर रिव्यू समय पर होने से एक साथ समस्त पदों पर डीपीसी होने से आसानी रहती है। मुख्यमंत्री को शीघ्र आदेश निकाले जाने के निर्देश प्रदान करने चाहिए