ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करने की मांग

जयपुर 21 मई | आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड के नेतृत्व में विभिन्न विभागों जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना (O&M), बिजली एवं चिकित्सा विभाग के विभागाअध्यक्षों से ठेका कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करने के लिए मिले | राजस्थान सरकार द्वारा ठेका प्रथा समाप्त करने के लिए बजट घोषणा 2025- 26 में की गई घोषणा की पूर्ति के लिए कार्मिक विभाग के निर्देशन में एक राजकीय संस्था बनाकर इन ठेका कर्मचारी को नियमित नियुक्ति प्रदान करने का मन बना चुकी है | इसके लिए राज्य के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है जिसमें ठेका कर्मचारी अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखे गए कार्मिकों की सूचना मंगवा कर उनका नियमित रोजगार देना चाह रही है | किंतु विभागों के द्वारा कार्मिकों की सूचना शून्य भेजी जा रही है उनके अनुसार एक भी कर्मचारी ठेके अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नहीं रखा गया है उनका कहना है कि हमने विभाग को ठेके पर दे दिया है ठेकेदार भी विभाग की सेवाएं चल रहा है हमारे यहां किसी भी कर्मचारी द्वारा सेवाएं नहीं दी जा रही है ठेकेदार ही सेवा दे रहा है ऐसे में राज्य भी संवेदनशील सरकार आम ठेका कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति कैसे दे सकती है एवं सरकार द्वारा विभागों को मेन पावर के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट दिया जा रहा है जबकि कर्मचारी की संख्या ही शून्य दी जा रही है |

विभागाध्यक्षों के माध्यम से कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक सोच को देखते हुए गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार को चेताया गया है कि हमें विभागाध्यक्ष जो सरकार की घोषणाओं को सफल कर आम कर्मचारी एवं आमजन को सरकार के प्रति नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की अनुशासनहीन की जा सके एवं सरकार के विरुद्ध किए जा रहे कार्य का दंड दिया जावे अन्यथा इन विभागों के ठेका या प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी शीघ्र आंदोलनात्मक कदम उठाकर ऐसी सरकार स्वयं कर्मचारी विरोधी विभागों से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए इन विभागाध्यक्षों का उनके कार्यालय में घेर कर कामकाज को धीम किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार के इन विभागों की होगी |