जयपुर, 30 मार्च । विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा कर्मचारी कल्याण के अंतर्गत कार्मिकों को वर्ष 2025_26 में पदोन्नति हेतु अनुभव एवं सेवा अवधि में 2 वर्ष की छूट दिए जाने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक उसके आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के एक संयुक्त शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव सुधांशु पंत एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा को इस बारे में ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ एवम् राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारीक ने संयुक्त वक्तव्य में बताया कि अप्रैल माह आने को है एवं विभागों ने कार्मिकों की वरिष्ठता सचिया जारी कर दी है अथवा जारी हो रही है। अप्रैल के प्रारंभ होते ही कार्मिक विभाग से पदोन्नति हेतु डीपीसी की अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्रावलियां भेजी जाने लगेगी लेकिन पदोन्नति में की गई छूट की घोषणा के अनुरूप अभी तक आदेश नहीं होने से कार्मिकों की पदोन्नतियां प्रभावित होगी।
प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने बताया की पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट के आदेशों में पूर्व में छूट प्राप्त करने वाले कार्मिकों को छूट के प्रावधानों से वंचित किए जाने की शर्त भी हटाई जानी चाहिए क्योंकि इससे कैडर के शीर्ष पद रिक्त रहेंगे, जिसका नुकसान कनिष्ठतम कार्मिक की पदोन्नति पर भी पड़ेगा । साथ ही कार्यालय का कार्य भी प्रभावित होगा और मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप हर वर्ष रिक्त होने वाले पदों पर नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसी बजट घोषणा में मंत्रालयिक कैडर का रिव्यू कर पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाने की घोषणा भी गई है । यदि अनुभव में छूट सभी कार्मिकों को नहीं मिलेगी तो पदोन्नति के नवीन सृजित अथवा क्रमोन्नत पद रिक्त ही रहेंगे और कैडर रिव्यू का लाभ कार्मिकों को नहीं मिल पाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा ने वित्त सचिव बजट तथा कार्मिक सचिव से वार्ता कर इस शीघ्र आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है।
शिष्टमंडल में महासंघ प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारीक, महासंघ महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका, अखिल राजस्थान वाहन चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजयवीर सिंह राठौड़ शामिल रहे ।
पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट के आदेश बिना किसी शर्त जारी किए जाएं
