जयपुर, 27 फरवरी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में कहा कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में संचालित जावर माइंस में वेदांता ग्रुप द्वारा स्थानीय नागरिकों के हितों के लिए किये गए समझौतों की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि माइंस में स्थानीय नागरिकों को रोजगार के उचित अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रदेश सरकार सभी संभव प्रयास करेगी। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का श्रम मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वेदांता समूह द्वारा जावर माइंस में जनजाति वर्ग के युवाओं को आईटीआई तथा पॉलिटेक्निक के माध्यम से प्रशिक्षित करने तथा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए पंचायतों से किये गए समझौते को लागू करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।
उन्होंने सदन को बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 में हिन्दुस्थान जिंक लिमिटेड उदयपुर का वेदांता ग्रुप द्वारा अधिग्रहण किया गया था। वर्तमान में यहाँ 514 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें स्थानीय लोगों का उचित प्रतिनिधित्व है। इससे पहले विधायक श्री फूल सिंह मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि उदयपुर में जावर माइन्स में वर्ष 2020 से अब तक वेदान्ता ग्रुप (मुख्य नियोजक) के रुप में पंजीकृत है। वर्तमान में 50 कम्पनियों के कुल 6 हजार 280 कार्मिक ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इसकी सूचि सदन के पटल पर रखी। गोदारा ने जावर माइंस में प्रभावित पंचायतों के 2 हजार 533 श्रमिकों का संख्यात्मक विवरण भी सदन के पटल पर रखा।
जावर माइंस में स्थानीय लोगों के हितों की पालना सुनिश्चित की जाएगी – मंत्री गोदारा
