जयपुर 21 जून । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत को महासंघ का 20 सूत्री मांगपत्र सौंप कर उच्चस्तरीय वार्ता करवाने की मांग की गई। इस दौरान राठौड़ ने पंत से कहा कि महासंघ (एकीकृत) की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को कहा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों प्रमुख मांगों में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को सुनिश्चित करना, एसीपी का लाभ 9,18 व 27 वर्ष के स्थान पर 8 ,16, 24 व 32 वर्ष पर पदोन्नति पद के सामान देना, ठेका एवं प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से लगे संविदा कर्मियों को शोषण से मुक्त करने के लिए बजट घोषणा 2023 में आरएलएसडीसी के गठन की घोषणा का नोटिफिकेशन जारी करना, राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स- 2022 में जनता जल योजना कर्मियों सहित सभी अस्थाई कर्मचारियों को शामिल करना एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण खोलने की मांग प्रमुख है।
राठौड़ ने बताया कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार केंद्र के अनुरूप 1 जनवरी 2024 से ग्रेज्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करेगी, लेकिन इसके आदेश भी सरकार ने अभी तक जारी नहीं किए हैं। राठौड़ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि महासंघ (एकीकृत) के लंबित 20 सूत्री मांग पत्र पर शीघ्र उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित कर न्यायोचित मांगों का निराकरण किया जावे। इस पर पंत ने राठौड़ को आश्वासन दिया कि जल्द ही वार्ता के लिए उच्च स्तरीय वार्ता की जाएगी।