जयपुर, 25 जुलाई | अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ( एकीकृत ) की ओर से प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत से मुलाकात कर महासंघ का 25 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा । महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय वार्ता द्वारा मांगों का निराकरण करने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने मांग की गई की खेमराज कमेटी ने अधिकांश संवर्गों की वेतन विसंगतियों को यथावत छोड़ दिया जिन्हें जल्द पूरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्री मंडलीय कमेटी का गठन किया जाए जो कर्मचारी संगठनों का पक्ष सुनकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें |
पीएफआरडीए के खाते में राज्य कर्मचारियों की एनपीएस कटौती जमा राशि को जीपीएफ खाते में जमा किया जाए, एसीपी लाभ 9-18-27 के स्थान पर 8-16-24-32 वर्ष पर दिया जाए, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 3600 के स्थान पर 4200 ग्रेड पे दी जाए, बजट घोषणा के अनुसार ठेका कर्मचारियों को कार्मिक विभाग की संस्था के अंतर्गत आदेश जल्द जारी किया जाए, लेवल L5 को 25500 आरंभिक वेतन दिया जाए, तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारियों को गृह जिलों में विकल्प पत्र के अनुसार स्थानांतरण किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत ग्रामीण भत्ता दिया जाए, अर्जित अवकाश की सीमा 300 से बढ़कर सेवानिवृत्ति तक जोड़ी जाये सहित अन्य मांगो का समाधान शीघ्र किया जाये ।
प्रतिनिधि मंडल ने कार्मिक सचिव को भी ज्ञापन सौंप कर बजट 2025-26 में की गई कर्मचारी कल्याण की घोषणाओं के जल्द क्रियान्वयन तथा 2 से अधिक सन्तान पर एसीपी मे तीन वर्ष की रोक को हटाने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में देवेन्द्र सिंह नरूका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सर्वेश्वर शर्मा संयुक्त महामंत्री, अजयवीर सिंह प्रदेश अध्यक्ष तकनीकी कर्मचारी संघ, पप्पू शर्मा प्रदेश अध्यक्ष पीडब्लूडी श्रमिक संघ, नरपत सिंह प्रदेश अध्यक्ष सहायक कर्मचारी संघ, लक्ष्मीनारायण अध्यक्ष एनयुलम, हनुमान सहाय मनोहर सिंह, उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव को 25 सूत्रीय मांग पत्र कर्मचारी महासंघ ( एकीकृत )ने दिया
