प्रशासनिक अधिकार मंत्रालयिक अधिकारियों को भी दिए जाएं 

जयपुर, 9 जुलाई | राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ ने मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी को भी प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की मांग का समर्थन किया है।  राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारीक एवं प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर मांग की है कि है कि मंत्रालयिक संवर्ग में 6000 ग्रेड पे में संस्थापन पदाधिकारी एवं 4800 ग्रेड पे में प्रशासनिक अधिकारी होने पर भी इनको अपने समकक्ष वेतनमान वाले अन्य सेवा के अधिकारियो को पत्रावली भेजने के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार तो अपने से कम वेतन वाले अधिकारी को भी पत्रावली भेजने को कहा जाता है जबकि मंत्रालयिक संवर्ग के यह पद भी प्रशासनिक पद है और इन्हें प्रशासन में निर्णय लेने का अधिकार भी मिलना चाहिए। अराजपत्रित कर्मचारियों का संस्थापन सहित  कार्यालय के विभिन्न निर्णयों में आवश्यक भूमिका एवं अधिकार दिए जाने का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं की इस बारे में कार्य का बंटवारा शीघ्र करें ताकि कार्यालय में आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो।