जयपुर | अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 1989 से वेतन विसंगति से शोषित मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए एक निदेशालय बनाए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा में महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बताया कि इससे मंत्रालयिक कर्मचारियों को अपनी बात एक प्लेटफार्म पर रखने का मौका मिलेगा । अन्य सभी संवर्गों के निदेशालयों द्वारा उस कैडर के लिए वेतन विसंगतियां दूर करने, कैडर रिव्यू कर पदोन्नति के नवीन पद सृजन, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, नई भर्तियों आदि के प्रस्ताव सरकार को भिजवाए जाते हैं, और सरकार उन पर गंभीरता से चिंतन मनन कर कार्रवाई करती है । अब इससे मंत्रालयिक कर्मचारियों की बात भी एक सरकारी निदेशालय द्वारा अधिकृत रूप से सरकार को भेजी जा सकेगी और उम्मीद है सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी।
मंत्रालयिक निदेशालय बनाए जाने पर कर्मचारियों ने व्यक्त किया आभार
