केन्द्रीय बजट समग्र आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता एवं विकसित भारत को गति देने वाला

जयपुर, फरवरी। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन व मानद महासचिव डॉ अरुण अग्रवाल के अनुसार केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत भारत का बजट समग्र विकास व अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला बजट है।

अध्यक्ष डॉ. के. एल. जैन ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। जहां तक वर्ष 2025-26 का प्रश्न है, इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया है। जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वप्न औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास, रक्षा, रेल्वे एवं डैडम् क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु पिछले वर्ष की तुलना में किये गये प्रावधानों को बढ़ाया गया है। निःसंदेह यह देष की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रगतिशील बजट है। इस बजट में किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग एवं आयकर करदाताओं पर विशेष फोकस किया गया है।

देश का MSME सेक्टर विनिर्माण में प्रबल भागीदारी निभाता है। आर्थिक अक्षमता और वित्त की कमी से जूझ रहे इस क्षेत्र के विकास को गति देने हेतु लोन गारंटी सीमा को 10 करोड़ रुपये करना साथ ही सूक्ष्म उद्योागों के लिए 5 लाख की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने की घोषणा स्वागतयोग्य हैं।

कृषि को बढ़ावा देने हेतु जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु जो योजनाएं इस बजट में दर्शाई गई हैं, वे निःसदेह किसानों की आय में वृद्धि करेंगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त डेयरी एवं मछली पालन के लिए ऋण उपलब्धता एवं कपास उत्पादन पर भी जोर दिया गया है। इससे निश्चित रूप से किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं उनका जीवन स्तर उन्नत होगा।


12 लाख तक की आय को आयकर से मुक्त किया गया है, जो स्वागत योग्य है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए टेक्स डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख किया गया है। जिससे उन्हें कर में राहत मिलेगी। रिसर्च व डवलपमेंट का बढ़ावा देने के प्रावधान सराहनीय हैं। बीमा क्षेत्र में 100ः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति प्रदान करने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी एवं सस्ता बीमा प्रीेमियम मिलने से आमजन को राहत मिलेगी। मध्यम वर्ग के लिए आवासीय योजना की घोषणा से उन्हें एक बेहतर जीवन मिल पाएगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे 25 करोड़ लोग अब सरकार के विशेष प्रयासों से गरीबी रेखा के ऊपर उठ चुके हैं, ये सराहनीय है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एवं मेडिकल ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजा नियमों में सरलीकरण के प्रावधान स्वागतयोग्य हैं। साथ ही आगामी 10 वर्षों में 120 नये एयरपोर्ट को विकसित करने से भी देश में पर्यटन को बढावा मिलेगी एवं विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। शोध विकास एवं नवाचारों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के फंड की घोषणा एवं PPP मॉडल पर देश के आधारभूत ढाँचे को विकसित करने हेतु जनभागीदारी को बढ़ावा देने के प्रावधान स्वागत योग्य हैं। साथ ही परमाणु ऊर्जा मिशन में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी से ऊर्जा के परम्परागत स्रोतो पर निर्भरता घटेगी। ईवी गाड़ियाँ, मेडिकल उपकरण, मोबाइल फोन एवं स्मार्ट टीवी के साथ ही चमड़े के उत्पाद सस्ते होने से मध्यम वर्ग एवं आमजन को राहत मिलेगी। कैसंर सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट के प्रावधान सराहनीय हैं। साथ ही गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं स्टार्टअप के लिए फंड, मेडिकल कॉलेजों व आईआईटी में सीटों के विस्तार के प्रावधान भी स्वागतयोग्य हैं।

कुल मिलाकर यह बजट देश के सर्वांगीण विकास, समृद्धि एवं आमजन के जीवन स्तर में सुधार में सहायक सिद्ध होगा तथा इससे गवर्नेंस, डवलपमेंट और परफोर्मेंस सशक्त होगी, ऐसा राजस्थान चैम्बर का मानना है।