जयपुर, 1 सितंबर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को शीघ्र सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घोषणा के बाद भी कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने से कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 जुलाई 2024 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए घोषणा की थी कि गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार/ वेतन विसंगति संबंधी सभी सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू किया जाएगा। लेकिन घोषणा के बाद से आज तक कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है।
राठौड़ ने बताया कि खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2021 को वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था। जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को 30 दिसंबर 2022 को प्राप्त हो चुकी है। इससे पूर्व 3 नवंबर 2017 को भी राज्य सरकार ने श्री डी सी सामंत की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट भी 5 अगस्त 2019 को सरकार को प्राप्त हो चुकी है। लेकिन सरकार ने इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया है।
खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने कर्मचारी महासंघ ने मांग की
