बीजेपी ने संकल्प पत्र के माध्यम से खोला योजनाओ का पिटारा  किसानों को राहत, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण का संकल्प बालिकाओं को फ्री शिक्षा, बेघर को घर, बेरोजगार को रोजगार और ग्रामीण विकास का वादा

जयपुर । राजस्थान में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान सम्मान निधि के रूप में 12 हजार रूपए प्रतिवर्ष व किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इसके साथ ही गरीब परिवार को 450 रूपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 का विमोचन करते हुए की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद रामचरण बोहरा, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष डॉ सतीश पूनिया व राष्ट्रीय सचिव डॉ. अलका गुर्जर आदि मौजूद रहे ।
संकल्प पत्र में  गेहूं की फसल को एमएसपी के ऊपर बोनस प्रदान करके 2700 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की घोषणा की है। इसके साथ ही राजस्थान में कोई परिवार बेघर ना रहे इसका संकल्प लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। महिला सशक्तिकण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर 2 लाख रूपये की वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी।
 जेपी नड्डा ने कहा कि अन्य राजनैतिक दलों के मैनिफेस्टो केवल औपचारिक होते हैं, जबकि भाजपा के लिए मैनिफेस्टो विकास का रोडमैप होता है। संकल्प पत्र केवल पन्नों पर लिखे शब्द नहीं हैं, हम संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। जो हमने कहा वो करके दिखाया और जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने पांच सालों में पांच काम करते हुए भ्रष्टाचार, महिला अपराध, किसानों के तिरस्कार, बिजली दरें महंगी करने और पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट की वसूली, पेपर लीक व गरीब अत्याचार में नंबर वन राज्य बना दिया।  
उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा के साथ ही लखपति दीदी योजना के माध्यम से 06 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय रुपये 01 लाख तक सुनिश्चित की जाएगी। गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया गया है। वहीं प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आई.आई.टी की तर्ज पर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और एम्स की तर्ज पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस स्थापित किये जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1200 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।  

घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिन्दु
—  राजस्थान में अगले 5 वर्षों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना जारी रखी जाएगी। इसके तहत सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा।
— प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू कर तय किया जाएगा कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहे।
— पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹12,000 प्रति वर्ष किया जाएगा।
— गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस प्रदान करके ₹2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदने व व्यवस्था की जाएगी।
— हर जिले में महिला थाने और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क एवं सभी प्रमुख शहरों में एंटी-रोमियो स्क्वॉड का गठन किया जाएगा।  
—  लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, पिछड़े एससी और एसटी वर्ग के प्रत्येक परिवार को बालिका के जन्म सेविंग बांड प्रदान करके ₹2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
— प्रदेश की सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी।
— राजस्थान में मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत कक्षा बारहवीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।  
— लखपति दीदी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रूपए तय की जाएगी।  
— हम सभी गरीब परिवार की महिलाओं को ₹450 में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेंगे।
— प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आई.आई.टी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा।
— राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1,200 की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी।
— अगले पांच वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी।
— राज्य में ₹40,000 करोड़ के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू होगा। इसके तहत हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार एवं नवीनीकरण किया जाएगा।
— चिकित्सा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पैरा-मेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां की जाएगी।
— पेपर लीक मामलों की त्वरित जांच करने एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए स्पेशल इंस्वेस्टीगेशन टीम एसआईटी का गठन किया जाएगा। फर्टिलाइजर, मिड-डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन में हुए घोटालों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम स्थापित की जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
— कांग्रेस सरकार के राज में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति लाई जाएगी।
— ₹800 करोड़ के निवेश के साथ शेखावाटी, ढूंढाड़, ब्रज, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर एवं बीकानेर सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित होंगे जो उन क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजन, वेशभूषा एवं लोक कला पर शोध एवं संरक्षण करेंगे।
— जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रतीक मानगढ़ धाम को भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।
— ₹2,000 करोड़ के निवेश के साथ पर्यटन कौशल कोष बनाकर प्रदेश के 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।