जयपुर, 01 सितम्बर। विकसित राजस्थान का सपना साकार करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मिशन दस्तावेज-2030 का आगाज किया है। जिसके तहत विजन दस्तावेज पर चिंतन, मनन और मंथन एवं विभागीय बैठकों का दौर लगातार जारी है।
शुक्रवार को जयपुर के जिला परिषद सभागार में जन अभियोग निराकरण विभाग के तत्वावधान में विजन दस्तावेज-2030 पर चर्चा के लिए संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में आमंत्रित हितधारकों/प्रतिभागियों, प्रबुद्धजन, विषय-विशेषज्ञ, युवा, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों शिकरत की। इस दौरान जिला स्तरीय जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति के सदस्यों सहित पूर्व जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये।
जन अभियोग निराकरण विभाग के निदेशक हरि मोहन मीणा ने बताया कि बैठक के दौरान प्रतिभागियों से सम्पर्क पोर्टल, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, सम्पर्क हेल्पलाइन 181 सहित सुशासन, जनसुनवाई एवं सतर्कता सरीखे बिन्दुओं पर सुझाव लिए गए हैं, जिन्हें परीक्षण के बाद उच्च स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) भगवत सिंह, अतिरिक्त निदेशक, लोक सेवाएं मूलचंद, सहायक निदेशक देविका तोमर एवं डॉ. प्रदीप नांगलिया सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
विकसित राजस्थान के लिए विजन दस्तावेज पर जन अभियोग निराकरण विभाग के तत्वावधान में हुआ मंथन
