जयपुर, 21 मई | उच्च न्यायालय से घुमंतू समाज की बस्तियां को पट्टा देने और पट्टा देने तक तथा स्थिति बनाए रखना के आदेश आए हैं। राजस्थान की घुमंतू समाज की बस्तियां की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथास्थान पर पट्टे दिलाने का अभियान भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों ने मिलकर लगभग 6 वर्ष से चला रखा है.राज्य सरकार ने पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में तो घुमंतू समाज को जो जहां रह रहा हैं वहीं पर पट्टे देने के लिए अलग से आदेश देने शुरू कर दिए हैं जिसके तहत अब तक लगभग बीस हजार से अधिक पट्टे दिए जा चुके हैं और लगभग पच्चीस हजार पट्टे और शीघ्र ही देने की तैयारी भजन लाल सरकार की चल रही है.इस बीच जयपुर,अजमेर उदयपुर, जोधपुर जैसी शहरों में बसी घुमंतू समाज की बस्तियों पर भू माफिया की नजर गढ़ गई जिसके चलते प्रशासन और सरकार को गुमराह कर राजधानी की कंई बस्तियों में भू माफिया ने अपना तांडव मचाया और गरीब, घुमंतू समाज को वर्षों से रह रहे भूमि से बेदखल कर सड़कों पर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया |
इस दिशा में घुमंतू समाज को न्याय दिलाने के लिए गठित गठित भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए शहरों में भी गांव की तर्ज पर यथा स्थान पर पट्टे देने के आदेश लाने की मांग लगातार की जाती रही हैं | वंही भू माफिया तथा प्रशासन की इस सांठगांठ ने जयपुर की अन्य कंई बस्तियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर लिया जिसके चलते ही भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने घुमंतु समाज की बस्तियों को यथा स्थान पर पट्टे देने तथा पट्टे नहीं मिलने तक इन बस्तियों को परेशान नहीं करने की मांग माननीय उच्च न्यायालय में की जिस पर न्यायालय में अधिवक्ता शशांक शर्मा एवं अन्य की जोरदार पेरवी के चलते माननीय उच्च न्यायालय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए घुमंतू समाज को पट्टा देने तथा पट्टा नहीं मिलने तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं | नाडर ने बताया कि घुमंतू समाज के हित के लिए सरकार ने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया हैं लेकिन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में¡ हमारी मांग है कि शहरों में भी घुमंतू समाज के नागरिक जहां जिस हाल में बसे हुए हैं वहीं पर पट्टे दिया जांए और ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत से लेकर सड़क तक उनका आंदोलन जारी रहेगा |