जयपुर | बजट पर कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को ओपीएस पर स्थिति स्पष्ट करने, वेतन विसंगति दूर करने , 8-16-24-32 की घोषणा नहीं करने पर निराशा भी जाहिर की है तथा मांग की है की सरकार उक्त मांगों पर निर्णय करें। आज मुख्यमंत्री ने तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती एवं कार्मिक कल्याण हेतु की गई घोषणा जिसमें 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने, ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख करने सहित अन्य घोषणा करने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुये उम्मीद जताई है की सरकार शेष मांगों पर शीघ्र निर्णय करें ।
वही राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि राज्य सरकार के बजट से अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है दिनांक एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी ऑप्स पर सरकार की मंशा जानने की अपेक्षा रखते थे वह भी पूरी नहीं हुई और उन्हें तलवारलटकती हुई महसूस हो रही है। सभी घोषणाएं कर्मचारियों के एक बहुत छोटे से वर्ग को लाभान्वित करती है। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख से बढ़कर 25 लाख करना भी इसी प्रकार की घोषणा है क्योंकि इसमें वे अधिकारी लाभान्वित होंगे जिनका सेवानिवृत्ति पर मूल वेतन ₹80000 से अधिक है । इसी प्रकार 30 जून 2023 से सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना भी बहुत कम कार्मिकों को प्रभावित करेगा । आरजीएच में आरजीएचस में पेंशनर्स को आउटडोर ट्रीटमेंट में 30000 की बजाय 50000 की सुविधा दिया जाएगा स्वागत स्वागत योग्य कदम है परंतु गंभीर बीमारियों में कर्मचारी एवं पेंशनर्स के इंडोर में भर्ती रहने की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
बजट से राज्य कर्मचारी रहा खाली हाथ
